नई दिल्ली। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं और अभिभावकों को भरोसा दिलाया है कि सरकार दोषियों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गुरुवार देर रात एक विशेष वीडियो संदेश जारी करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि पेपर लीक की रोकथाम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मसौदा (Draft) शुक्रवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा।
‘लाखों छात्रों और अभिभावकों का दर्द समझता हूँ’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पेपर लीक कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह देश के लाखों मेहनती छात्रों और उनके परिवारों के लिए बेहद पीड़ादायक स्थिति होती है।
पीएम मोदी के संदेश की मुख्य बातें:
- त्वरित कदम और गिरफ्तारियां: पिछले ढाई महीनों के भीतर सरकार ने इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसके तहत दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
- 22 लाख छात्रों का भविष्य बचाया: सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो। इसलिए पूरी ताकत लगाकर बहुत ही कम समय में 22 लाख परीक्षार्थियों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित की गई।
- नतीजे घोषित: 19 तारीख को इन परीक्षाओं के परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं, जिससे सफल छात्रों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है।
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
आज कैबिनेट में चर्चा, सोमवार को संसद में पेश होगा बिल
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार केवल इतने पर संतोष करने वाली नहीं है। उन्होंने संबंधित विभागों को तुरंत कड़े प्रावधान तैयार करने के निर्देश दिए थे। विभागों ने देर रात तक मेहनत करके अपना ड्राफ्ट सौंप दिया है।
शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में इस मसौदे पर मंत्रियों के साथ गहन चर्चा होगी। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Courts) का गठन करने और दोषियों को कठोरतम सजा देने के कानूनी प्रावधान शामिल हैं। कैबिनेट के सुझावों के आधार पर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के दूसरे सप्ताह में इस बिल को जल्द से जल्द दोनों सदनों में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
‘युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे’
इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर पोस्ट कर कहा था कि देश के युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने से मामलों का निपटारा तेजी से होगा और न्याय मिलने में देरी नहीं होगी। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
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