UCC in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और कानूनी समानता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 15 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की तैयारी शुरू करने का फैसला लिया गया। साथ ही, महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की गई। यह पहल विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों में समान कानून लाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास है।
छत्तीसगढ़ में UCC की तैयारी: समिति का गठन
कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप तैयार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया है। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को समिति के अन्य सदस्यों के नाम तय करने का अधिकार दिया गया है।
समिति नागरिकों, कानूनी विशेषज्ञों और विभिन्न संगठनों से सुझाव लेगी। इसके बाद एक विस्तृत मसौदा तैयार किया जाएगा, जिसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। UCC का मुख्य उद्देश्य अलग-अलग धर्मों के अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों को एक समान और सरल व्यवस्था में बदलना है। इससे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में कानूनी जटिलताएं कम होंगी। सरकार का कहना है कि इससे न्याय प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनेगी तथा महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे।
छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां आदिवासी, ग्रामीण और शहरी आबादी साथ रहती है, UCC कानूनी भ्रम को दूर करने में मदद कर सकता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय रहा है।
महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्रेशन में 50% छूट: आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा
कैबिनेट ने महिलाओं के हित में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। अब महिलाओं के नाम पर जमीन या मकान रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस फैसले से महिलाओं के लिए संपत्ति खरीदना सस्ता और आसान हो जाएगा।
सरकार उम्मीद करती है कि इससे परिवारों में संपत्ति महिलाओं के नाम पर ज्यादा दर्ज होगी। इससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना है।
इस छूट से राज्य को लगभग 153 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। फिर भी सरकार इसे महिला सशक्तिकरण के लिए दीर्घकालिक सामाजिक निवेश मान रही है।
UCC और महिला सशक्तिकरण: राज्य की नई पहल
ये दोनों फैसले कानूनी समानता और महिला empowerment की ओर छत्तीसगढ़ का सकारात्मक कदम बताए जा रहे हैं। UCC समिति सुझाव लेकर मसौदा तैयार करेगी, जबकि संपत्ति छूट महिलाओं को सीधा लाभ देगी। जानकारों का मानना है कि इससे राज्य में सामाजिक संतुलन बेहतर होगा।
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Women Express पर. Hindi News और India News in Hindi से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर ज्वॉइन करें, Twitter पर फॉलो करें और Youtube Channel सब्सक्राइब करे।
