लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद प्रक्रिया को और आसान बनाते हुए किसानों को महत्वपूर्ण राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब किसान बिना फार्मर रजिस्ट्री के भी सरकारी क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं बेच सकेंगे। यह फैसला उन किसानों की सुविधा के लिए लिया गया है जिन्हें रजिस्ट्रेशन में तकनीकी या अन्य परेशानियां हो रही थीं, खासकर चकबंदी प्रभावित क्षेत्रों में। जिलाधिकारियों को तत्काल इस व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई किसान बिना बिक्री के न रह जाए और उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सही दाम मिल सके।
गेहूं खरीद नियमों में ढील: किसानों को मिली सुविधा
उत्तर प्रदेश में इस रबी सीजन की गेहूं खरीद चल रही है। पहले नियमों के अनुसार किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करानी जरूरी थी, लेकिन कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में दिक्कतें आईं। खासकर उन गांवों में जहां चकबंदी का काम चल रहा है, किसान अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बना पाए। ऐसे में उन्हें अपनी फसल बिचौलियों को सस्ते दामों पर बेचनी पड़ रही थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया कि किसान पुरानी व्यवस्था की तरह बिना रजिस्ट्री के भी सरकारी केंद्रों पर गेहूं बेच सकेंगे। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह बदलाव तुरंत लागू हो और किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो।
मुख्यमंत्री का निर्देश: क्रय केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करें
सीएम योगी ने साफ कहा कि गेहूं बेचने आने वाले किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस समय प्रदेश में गर्मी काफी बढ़ गई है, इसलिए हर क्रय केंद्र पर पानी, पंखे, छाजन और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। किसान सुबह से शाम तक आराम से अपनी फसल बेच सकें, यही सरकार का मकसद है।
यह राहत उन किसानों के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित होगी जिनकी चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। अब उन्हें दर-दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे सरकारी केंद्र पहुंचकर अपनी उपज बेच सकेंगे और एमएसपी का लाभ पा सकेंगे।
गेहूं खरीद की वर्तमान स्थिति
खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार, 20 अप्रैल दोपहर 11 बजे तक पूरे प्रदेश में 42 हजार से अधिक किसानों से 2.38 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। अब तक 4.77 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण भी कर लिया है। राज्य में 5400 से अधिक क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां खरीद सुचारू रूप से चल रही है।
सरकार का प्रयास है कि सभी पात्र किसान अपनी फसल एमएसपी पर बेच सकें। बिना रजिस्ट्री की छूट से खरीद प्रक्रिया और तेज होने की उम्मीद है।
किसानों को क्यों मिली यह राहत
कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता के कारण कुछ किसान अपनी गेहूं नहीं बेच पा रहे थे। इससे उनकी आय प्रभावित हो रही थी। प्रशासन ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया और नियमों में ढील देने का फैसला किया। अब किसान आसानी से केंद्र पहुंचकर बिक्री कर सकेंगे।
यह कदम किसान हितैषी नीति का हिस्सा है। सरकार चाहती है कि कोई भी किसान अपनी मेहनत की उपज बेचने में परेशान न हो। भविष्य में फार्मर रजिस्ट्री को और मजबूत बनाने की योजना है, ताकि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके, लेकिन फिलहाल खरीद के लिए यह छूट दी गई है।
क्या करें किसान
जो किसान अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हैं, वे चाहें तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन अब यह अनिवार्य नहीं है। बिना रजिस्ट्री वाले किसान भी पुरानी प्रक्रिया से गेहूं बेच सकेंगे। केंद्रों पर सही वजन और भुगतान की व्यवस्था की गई है। किसान अपने नजदीकी क्रय केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राहत अस्थायी नहीं बल्कि किसानों की वर्तमान परेशानियों को देखते हुए दी गई है। जिलाधिकारी इसकी निगरानी करेंगे ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम रहे।
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