HomeNationalदिल्ली और गाजियाबाद के हज हाउस में बनेगा कोविड केयर सेंटर

दिल्ली और गाजियाबाद के हज हाउस में बनेगा कोविड केयर सेंटर

–देश में ज्यादा प्रभावित 15 राज्यों की हज कमेटियों को निर्देश -केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लिया फैसला -लोगों की सेहत-सलामती के लिए प्रशासन का सहयोग करें हज कमेटियां नई दिल्ली/भारती भडाना : कोरोना महामारी के चलते राजधानी दिल्ली सहित देशभर के अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए अब देशभर के हज […]

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–देश में ज्यादा प्रभावित 15 राज्यों की हज कमेटियों को निर्देश
-केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लिया फैसला
-लोगों की सेहत-सलामती के लिए प्रशासन का सहयोग करें हज कमेटियां

नई दिल्ली/भारती भडाना : कोरोना महामारी के चलते राजधानी दिल्ली सहित देशभर के अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए अब देशभर के हज हाउॅसों में कोरोना केयर सेंटर बनाया जाएगा। भारत सरकार के केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने आज यह फैसला लिया। इसमें राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बने विशाल हजहाउस में अस्थायी कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सहित 15 राज्यों के हज हाउसों का चयन किया गया है। इस बावत केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से सभी राज्य सरकारों एवं राज्य हज कमेटियों को बाकायदा सोमवार को एक सर्कुलर भी जारी किया गया है।

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मंत्रालय के मुताबिक इसमें गुजरात के अहमदाबाद, कर्णाटक के बेंगलुरु, केरल के कालीकट में स्थित हज हाउस, राजधानी दिल्ली, तेलंगाना के हैदराबाद, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित मुख्य हज हाउस, उत्तर प्रदेश में दो केंद्र लखनऊ एवं गाजियाबाद, महाराष्ट्र में नागपुर स्थित हज हाउस, जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर, तमिलनाडु में चेन्नई स्थित हज हाउस, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हज हाउस, बिहार की राजधानी पटना में स्थित हज हाउस, झारखण्ड के रांची एवं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के हज हाउस को शामिल किया गया है।

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इस बावत केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सभी राज्य हज कमेटियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने राज्य में स्थित हज भवनों को अस्थाई कोरोना सेंटर के रूप में इस्तेमाल करने एवं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों की सेहत-सलामती के लिए राज्य सरकारों एवं प्रशासन का भरपूर सहयोग करें। बता दें कि स्टेट हज कमेटी के भवनों को राज्य सरकारों के जरिये इस्तेमाल में लाया जाएगा। इस बावत केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से सभी राज्य सरकारों एवं राज्य हज कमेटियों को बाकायदा सोमवार को एक सर्कुलर भी जारी किया गया है।

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